जस्टिस काटजू को खुला पत्र

महाशय,
आपका महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल साहब को संजय दत्त की माफी के लिए लिखा गया अपील पत्र पढ़ा। विधि की ज्यादा जानकारी तो मुझे नहीं है क्यूंकी मैंने विधि की पढ़ाई अभी शुरू नहीं की है। परन्तु आपके अपील पत्र को पढ़ कर इतना तो ज्ञात अवश्य हुआ कि आपने महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल से देश के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, श्रीमान संजय दत्त को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त 5 साल की सज़ा को, माफ करने का आग्रह किया है। आपने अपने अपील मे नानावटी केस का जिक्र करते हुये लिखा है कि चूंकि मर्डर के केस मे भी न्यूनतम सज़ा आजीवन कारावास होती है और इसके बावजूद महामहिम ने उसकी सज़ा माफी का आदेश दिया था, इसलिए संजय दत्त की 5 साल की सज़ा को भी माफ कर देना चाहिए। महाशय आपका संजय दत्त और इनके परिवार के प्रति निःस्वार्थ स्नेह निःसन्देह प्रशंशनीय है, परंतु क्या संजय दत्त का अपराध सचमुच क्षमायोग्य है। और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे क्षमा याचनाओ से देश की जनता के बीच एक गलत संदेश जाएगा।
मैंने अपना विरोध के समर्थन मे निम्नलिखित बिन्दु प्रस्तुत करना चाहता हूँ :-
1-आपने क्षमा याचना की अपील मे लिखा है कि इस घटना को हुये 20 वर्षों से ज्यादा बीत चुके हैं और इन बीच संजय दत्त ने काफी मानसिक प्रताड़णा झेली है, अतः इस लिहाज से उनकी सज़ा को माफ कर देना चाहिए। महाशय अगर केवल मानसिक प्रताड़णा ही उनकी सज़ा माफ करने के लिए पर्याप्त है तो देश के विभिन्न जेलों मे हजारों कैदी हैं जिन्होने केस कि सुनवाई के दौरान ही अपनी महत्तम सज़ा से भी ज्यादा सज़ा गुज़ार ली है, और अभी तक उनके केस का फैसला भी नहीं आया है। आपको इन कैदियो के विषय मे भी मुहिम शुरू करनी चाहिए।
2-आपने ये भी लिखा है कि संजय दत्त 18 महीने कि सजा जेल मे पहले ही गुज़ार चुके हैं अतः उन्हे बाकी बची सज़ा से मुक्त कर देना चाहिये। महाशय संजय दत्त के पास 1993 मे जिस एके 56 रखने के कारण आर्म्स ऐक्ट के तहत केस चल रहा था , वो कोई मामूली हथियार नहीं था।इस हथियार को स्वरक्षा का हथियार भी नहीं कहा जाता, वरण ये असौल्ट हथियारों की श्रेणी मे आता है।  मेरी जानकारी के मुताबिक उस समय ये हथियार देश कि किसी भी पुलिस के पास भी उपलब्ध नहीं था, तो ऐसे हथियार को रखने कि सज़ा अगर 5 साल न्यूनतम है तो उन्हे 5 साल कि सज़ा जेल मे गूजारनी ही चाहिए। इससे देश के नागरिकों मे कानून के प्रति सम्मान और डर की भावना और मजबूत होगी।
3-संजय दत्त के पास ये हथियार मुंबई बम ब्लास्ट के पहले उनही बम ब्लास्ट के अभियुक्तों के द्वारा पहुचायी गई थी, अगर संजय उसी समय मुंबई पुलिस को इन हथियारो ,विस्फोटकों कि जानकारी दे देते तो शायद मुंबई ब्लास्ट जैसे भयावह दुर्घटना से बचा जा सकता था और उन असंख्य लोगों और परिवारों, जो इस दुर्घटना से मानसिक और शरीरीक रूप से प्रताड़ित हुये थे, उससे बचाया जा सकता था।
4-आपने ये भी लिखा है कि संजय शादी शुदा और दो बच्चों के बाप भी हैं , इसलिए भी उन्हे सज़ा माफी दे देनी चाहिए। अगर सिर्फ शादी शुदा और दो बच्चों के बाप होने के नाते सज़ा माफी दी जाने लगी तो महामहिम के कार्यालय मे सज़ा माफी के इतने याचनायेँ प्रति दिन आने लगेंगी, जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है।और ये देश के कानून पालन करने वाली आम जनता के समक्ष निश्चित रूप से एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करेगा।
5-निश्चय ही संजय कोई आतंकवादी नहीं है परंतु उन्होने एक कानून पालन करने वाले नागरिक का फर्ज भी कतई नहीं निभाया है। एक उंडर ग्राउंड अपराधी और उसके आदमियों के साथ दोस्ताना रिश्ते निभाना और उनकी मदद से गैर कानूनी हथियारों को प्राप्त करना, निःसन्देह ही कानून के पालन करने वाले व्यक्ति का व्यवहार तो नही ही माना जाएगा।
6-स्वर्गीय सुनील दत्त साहब और नर्गिस जी ने निश्चयरूप से समाज और देश के निर्माण मे अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, परंतु क्या सिर्फ इसी कारण से संजय दत्त का अपराध क्षमायोग्य है।
7-आपने अपने अपील पत्र मे ये भी जिक्र किया है कि संजय दत्त ने पिछले 20 सालों मे सिनेमा के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आचरण,चरित्र और उनके सिद्धांतों को आम जन तक फिर से पहुँचाने का कार्य किया है। आपका इशारा ज़रूर 'लगे रहो मुन्नाभाइ' कि तरफ रहा होगा। मैं आपका ध्यान कुछ और फिल्म शीर्षकों कि ओर लाना चाहता हूँ, अगर आपने खलनायक,वास्तव,हथियार,अग्निपथ जैसी फिल्मे नहीं देखी हैं तो कृपया करके इन फिल्मों को भी देखे और बताने का कष्ट करे कि इन फिल्मों के माध्यम से उन्होने किस आचरण और सिद्धांतों का आचरण करने का संदेश दिया है? अगर फिल्मों मे निभाए गए व्यक्तित्व के आधार पर ही सज़ा देने या न देने का प्रावधान किया जाने लगे तो 'गैन्गस ऑफ वास्सेयपुर' मे निभाए गए चरित्रों के आधार पर फिल्म के कलाकारों को तो फांसी पर ही लटकाया जाने लगेगा।
इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षमा याचना कि अपील पर पुनर्विचार करे और महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल भी क्षमायाचना को खारिज करे और देश के आम नागरिकों मे देश के कानून के प्रति आस्था को मजबूत करने मे सहयोग प्रदान करें।

धन्यवाद।।

PROBLEMATIC SOLUTIONS OF PROBLEM

Commonly known name of our country is “HINDUSTAN” ,the legal name of our country is “INDIA”.But as per Article I constitutional name of our country is “India” that is “Bharat” shall be union of states. It is very difficult to understand this nomenclature if constitutional obstacle at that time is not considered due to the fact that at that time we were governed and ruled by Britishers under the provision of GOVERNMENT OF INDIA ACT 1935. So at that time it may be our legal problem to accept the nomenclature of “India”, but today there is no such compulsion to continue to be known as name of our country as “India” and we can change our country's name by amending Article I of the constitution .Now a days and after analyzing way of ruling of all the institution of government,I am forced to conclude that the nomenclature in the constitution has got some meaning. People living in town , people enjoying power and having their support Influential class having power and money backing are enjoying in all sphere of life as being separate class and they deserve to be called as citizens of India , while people living in villages and poor people are citizens of “BHARAT”.These people don't deserve any amenities provided to citizens of India.

On governance of this country , after sufficient analysis , I want to tell a story. the story may be taken as a story of foolish person or story of an idiot. I shall not mind. People are free to think and form their opinion. But I am of firm opinion that lot of people will enjoy by going through story if they take the same seriously.

Now the story must be told taking name of 'god' as per our tradition and 'sanskar' which are often remembered when we are required as a last arms in our hand at the time when we have no other alternative to give a logical reply. Or we are on total loss of situation. We have pride only in saying of our 'SANSKAR' and not in following the same.Goswami Tulsi Das has written in Ramcharitmanas “par updesh kushal bahutere, je acharhin te nar na ghanere”

The story in our country runs as in some part of our country some poisonous plants have grown,its leaves were poisonous, its flowers were poisonous, its fruits were poisonous, and even winds passing through plants also have poisonous effects upon people. Peoples were dying in large number and people having money and power were getting treatment. Ultimately some idiot people started Big Rally for saving them from plants and its poisonous effects. RALLY was so powerful that it was not possible to ignore the same and RALLY was continuing for several months.

Later on some powerful and rich people took prominent position in RALLY for taking advantages, and some to frustrate the goal of RALLY. Anyhow one day government woke-up and announced his desire to set up an enquiry commission for suggesting means to get relieved from poisonous effects of plants as well as from plants it self .Participants of RALLY returned back to their homes in hope to get relief from poisonous plants. Money for commission was allotted. Now second phase of naming chairman, and its member was to be started. Now the turn was of influential persons to utilizes their pairvi has started . One influential person was champion in getting such assignment. He was in favourite list of government .In every government there is such list. Although such persons are retired high-ups, but they never retire from services by using their special quality. Really They are the successful people in life . They are special nut & bolt which can be fitted in every machine. One of such person was appointed to work as chairman of commission and two others were appointed member of commission. There after the search for office and staff of commission has started. The government was not in hurry. Time was passing and people's unrest was increasing. Sensing the public unrest one old building was allotted for working of commission and a board of commission was fixed with few staffs and they joined their duty. Firstly some furniture, stationary were ordered and percentages were taken. In the meanwhile term of commission has ended .Again its term was extended and hearing of commission started. On demand of public some scientists went and examined the poisonous plants and submitted their report. If shortly stated at the end of second term the commission submitted its interim report suggesting cutting of poisonous plants. In the meanwhile poisonous plants were growing and those plants have taken shape of tree .After tasting much dust in office the report was accepted and made public by next Govt. The next government directed the concerned department to submit A.T.R.(Action Taking Report) Cutting all the poisonous plants. Now in department file was opened and clerk submitted his noting suggesting cutting of poisonous plants by using Blades and then file went to table of head clerk who in turn suggested name of blade of specific company. The file came to table of junior officer,who has no vested interest and so he forwarded the file to his next senior ,who returned back file with endorsement. Why blade of this company?Again file fell to clerk, who replied that query be replied / meted by the Head clerk as he has suggested name of company. Head clerk firstly meat the junior officer and after consultation sent his noting. This time agent of company also participated in consultation . Behind the curtain everything was fixed in percentage. Then the junior officer submitted his noting to secretary of department. The secretary was an experienced officer and knowing all the tricks and he sent back file with endorsement 'Discuss'. Most of people will not be knowing the effect of 'discuss' in noting of officer. Its real meaning is to delay the matter till the officer so desires. Poisonous effects of now poisonous trees has taken lots of people in its effect and population of patients in Hospital was increasing and becoming out of control. People were dying again public protest was taking a new height. Now the political party in power at the time of declaring setting of commission was raising public protest. Now the time to 'discuss' has arrived and junior officer was called by secretary of department in chamber of Minister and questioned why file was not submitted earlier. He has also got experience and replied that he was not specifically directed to 'Discuss'. Similar were reply of Head clerk, and clerk. Anyhow the secretary endorsed the proposal of junior officer and Honourable Minister put his initial signature and order became final decision of government. But in meantime company has stopped to manufacture blade and they have started manufacturing 'Use & throw blades. Now the tern of other blades manufacturing company has come to play and they started campaign for purchase of blades financial rules were not followed and no Tender was invited. Certainly rules were not followed. So same procedure was followed and order was amended and Tender was invited for purchasing blades.But at last same company obtained the order for supply of Blades,and order was placed and Blades were purchased. Then labors were engaged for cutting poisonous plants,which have become trees now. When labors went to cut trees they started suffering deceases due to poisonous effects of trees and some cut their own palms and fingers.

when this matter came to knowledge of department an inter departmental enquiry was setup for providing treatment to injured labors and to submit detail report and to fix liability. The report was submitted that latest position was neither called for nor exact length of trees were taken into consideration at the time of purchasing blades. Now stems poisonous trees have become so hard that can not be cut by use of blades and decision was taken on the basis of six years old noting which have become irrelevant and at the time of cutting the trees as it was for cutting sapling small plants .Another commission was setup and whole matter took a U tern as described earlier,which again started consuming time .A subsidiary file started in matter of liability as well as for medical help to injured labors as well as in matter of labors already died due to injury and poisonous effects of trees. In the meanwhile number of poisonous trees were spreading like wild fire and it become jungle and panicky grips the people. Member of commission have gone to foreign tour to know about the methods of tackling the issue. After much deliberations commission suggested for cutting those poisonous trees by use of Axe. Now the government took precaution(in pressure of some one) to provide special cloths & helmates to labors for cutting those trees .After consuming/ eating much time in deciding supply of Axe, price of Axe, thekedars to supply labors,etc. Anyhow when finally labors went to cut those trees in forest the Forest department objected that 'no objection certificate' was not taken from Forest dept. Again wheel rolled back and file moved and even court's cases were filed and after lapse of much time on court's intervention Forest dept. issued "No objection certificate". Some people again approached court challenging purchase of Axe ,quality of Axe and supply of Axe, consuming much time. Ultimately labors went to cut those trees and collecting at some places and some fire caught the heap of cut trees and again cases were filed that no precaution was taken inviting fire tender to meet such accidental fire.

After cutting those trees for a long period it was felt that it is not possible to get rid from poisonous trees as number of trees were growing at much faster rate than it were cut. Seeing no other alternative again special commission was setup to get rid from those trees and again the old story was started,taking time as usual and next generation has taken charge of government, but neither there was change in procedure nor change in attitude of government. After consuming much time commission submitted its report suggesting cutting of those trees by use of machine. Again governmental procedure started functioning in their usual lethargic way in matter of purchase of machine, choosing company to supply of machine, employment of operator or cutting of trees by outsourcing. Ultimately cutting of those trees by use of machine by outsourcing has started. People were happy that now they will get rid from poisonous trees. Process is still going on. Poisonous trees are also increasing their numbers. From one side it is being cut while from other side it is growing and increasing in large number.

Their is no end of story. If correct decision were taken initially to cut and destroy those trees by use of machine and to continue the process then only the problem may have been solved or at least contained. These poisonous trees are symbolic to corruption, pairvi, misuse of wealth,misuse of power,greeds of influential persons. The solution of problem must be searched at beginning of problem and work must be started immediately otherwise problem will be aggravated to extent that it will go beyond control of government. I am sure that no one will take it seriously this story as it is history of this country.

-----Author of this article is a Senior Officer in Judiciary----

लैपटॉप का झुनझुना थमा कर अपने उत्तरदायित्व से मुह मोडती प्रदेश सरकार

अभी पिछले दिनों सूबे की समाजवादी  सरकार ने, चुनाव पूर्व किये गए वादों की पूरा करने के प्रक्रिया में पिछले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को लैपटॉप प्रदान किये। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में तकरीबन दस हज़ार छात्रों को लैपटॉप बांटे। आने वाले दिनों में और भी जिलों में इस कार्यक्रम को आगे बढाया जायेगा।लेकिन सूबे की विपक्षी पार्टियों ने इस योजना को लेकर सरकार का काफी विरोध किया है।
गौरतलब है की सरकार लैपटॉप का झुनझुना थमाकर सूबे की जनता को आम बुनियादी सुविधायें देने के अपने उत्तरदायित्व से मुह मोड़ने का प्रयास कर रही है।इस योजना से सरकारी खजाने पर तीन हज़ार करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिससे विकास की विभिन्न योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।उत्तर प्रदेश की जनता पहले से ही बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है और सरकार के इस गैरजिम्मेदाराना फैसले से उसकी विकास के प्रति गंभीरता साफ़ मालूम पड़ती है।प्रदेश की जनता पहले से ही सरकारी महकमो में फैले भ्रस्टाचार, बिजली,सड़क और पानी की अव्यवस्था और अपराध की दानवरुपी समस्या से ग्रसित है और पिछले एक वर्षों में इसमें निरंतर बढ़ोतरी ही हुई है।लेकिन सरकार और इसके मंत्री इन समस्याओं से मुंह मोड़ते हुए यहाँ के छात्रों को लैपटॉप रुपी झुनझुना देने का फैसला किया है।यह गौर करने योग्य है की प्रदेश के लगभग सभी बड़े जिले बिजली की समस्या से ग्रसित हैं और गाँवों का हाल तो पूछिये ही मत और उस पर प्रश्न ये उठता है की इस लैपटॉप की बैटरी चार्ज करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी और क्या सिर्फ एक लैपटॉप दे देने भर से सरकार की उसके जनता के प्रति उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है।
अखबार में छपी ख़बरों के अनुसार लाभार्थी विद्यार्थियों में से कईयों से लैपटॉप मिलने के तुरंत बाद इसे बेचने के लिए विभिन्न दुकानों का रुख किया लेकिन उसमे सफल नहीं हो पाए। इससे उन लाभार्थियों की गंभीरता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है की वो इस लैपटॉप और उससे होने वाले फायदे को लेकर कितना गंभीर हैं।सरकार ने लैपटॉप रुपी झुनझुना थमाकर अपनी नीति तो स्पष्ट रूप से जग जाहिर कर ही दी है। इसलिए सरकार के इस रवैये को विकासोन्मुखी तो बिलकुल ही करार नहीं दिया जा सकता। सरकार वोट के बदले नोट न देकर वोट के बदले लैपटॉप देने की एक नयी प्रथा की शुरुआत कर रही है।और इस लैपटॉप की एक खास बात ये है की इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ही वॉलपेपर लगाया जा सकता है, कुछ छात्रों ने जब इसे हटाने की कोशिश की तो लैपटॉप जी क्रैश कर गया।अब इससे ये साफ़ अंदाज़ा लगाया जा सकता है की सरकार इन छात्रों की भविष्य को ले कर कितनी जागरूक है।सरकारी धन का उपयोग कर के एक व्यक्ति विशेष की प्रचार की ये योजना प्रदेश को किस तरफ ले जाएगी और इसमें सरकार द्वारा कौन सी दूरदर्शिता का परिचय दिया गया है, ये जानने के लिए स्वयं मैं भी काफी जागरूक हूँ।
वैसे सरकार के इस लैपटॉप बाँटने के कार्यक्रम के द्वारा एक बिलकुल ही नयी प्रथा की शुरुआत तो कर ही दी है।अब वो दिन दूर नहीं जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आने वाले विधान सभा चुनावों में अपने घोषणापत्र में फ्रिज, कलर टीवी, वाशिंग मशीन, मोबाइल फ़ोन देने जैसे लोक लुभावन वादे करते नज़र आयेंगे।और इन वादों के द्वारा चुन कर आने वाली सरकार का रुख जनता के हितों के प्रति कितना रहेगा ये स्वयं सोचने योग्य है।जनता को भी इन लोकलुभावन वादों के तात्कालिक लाभ से परे सोच कर दूरगामी परिणाम देने वाले विकासोन्मुखी सरकार के निर्माण में सहयोग करना चाहिए।

और बता.....सब बढ़िया,तु बता

आते जाते ,उठते बैठते , फ़ोन पर बात करते हम सब अक्सर ही बोलते रहते हैं - "और बता " और  वाला उसका जवाब देता हैं "सब बढ़िया , तु बता ?"  जाने अनजाने हमारे मुह से अनायास ये शब्द दिन में कम से कम ५० -६०  बार तो निकलता ही है। मैंने अपने शब्दों में इसका नाम "और बता सिंड्रोम " रखा है। ये बड़ी ही भयंकर बीमारी है। फ़ोन पर बात करते करते जब हमारे पास बतियाने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं बचता तो हमारे पास यही हथियार रहता है दागने के लिए और जब सामने वाला ये हथियार झेल जाता है तो फिर हमारे ऊपर वापस दाग देता है "और बता "।
 हद तो तब हो गई जब किसी विद्यालय में एक शिक्षक ने एक बालक से पूछा की कुछ जानवरों के नाम बताओ। बालक बोलने लग गया शेर, चीता, हाथी और शांत हो गया। शिक्षक ने बोला "और बता" , इससे उसका तात्पर्य था की बालक और कुछ जानवरों के नाम बताये। लेकिन बालक का जवाब था "सब बढ़िया सर ,आप बताओ। "
दिन भर की आपाधापी में ये "और बता सिंड्रोम" हमारे ऊपर काफी ज्यादा हावी हो चुका है। मैं खुद इस बीमारी से ग्रसित भी हूँ और भुक्तभोगी भी। अक्सर मित्रों से बात करते हुए अनायास ही मैं भी अक्सर ही बोल जाता हु की भाई और बता और अक्सर सामने बैठे मेरे मित्र मुझसे बोल जाते हैं और बता भाई। अब मेरे समझ नहीं आता की मैं बताऊ तो क्या बताऊ क्यूंकि अगर हिम्मत कर के मैंने एक बार और कुछ बता दिया तो हो सकता है ये और बता वाला हथियार अगले कुछ क्षणों में दुबारा से ही मेरे तरफ दाग दिया जायेगा। मैंने बड़ा गौर किया तो ये समझ में आया की हम सब आपस में एस.एम.एस.,चैट इत्यादि द्वारा सारी बात कर लेते हैं और जब प्रत्यक्ष या फ़ोन के द्वारा बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास बात करने के लिए ज्यादा कन्टेन्ट बचता ही नहीं है।
मैं तो स्वयं इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ और अब मुझे इस बीमारी से चिढ सी होने लगी है इसलिए मैंने तो "और बता सिंड्रोम" से निजात पाने की ठान ली है। लेकिन ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा की मुझे इसमें सफलता कितनी मिलती है।अगर हो सके तो आप लोग भी कोशिश कर के देखे, शायद आप भी इस बीमारी से ग्रसित होंगे और अगर नहीं हैं तो इसके भुक्तभोगी तो अवश्य ही होंगे।

खोड़ा: दिल्ली, नोएडा और गाज़ियाबाद के बीच बसा उपनगरीय इलाका

आप मे से जो भी दिल्ली , गाज़ियाबाद या नोएडा मे रहते हैं या कभी भी रहे हैं, वो खोड़ा से ज़रूर परिचित होंगे। अगर कभी जाने का मौका न मिला हो तो गाहे बगाहे कभी न कभी एनएच 24 से गुजरते हुये ये नाम ज़रूर सुना होगा। किसी लेखक ने कभी लिखा था कि शहर मे अमूमन दो तरह कि बस्तियाँ होती हैं - एक अमीरों के बस्ती जहा सारा विकास का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है, चौड़ी चौड़ी सड़के होती हैं, विश्वस्तरीय शॉपिंग मॉल बने होते हैं, शिक्षा के लिए तमाम बड़े नामचीन स्कूल, चिकित्सा के लिए पाँच सितारा सुविधाओं वाले अस्पताल इत्यादि होते हैं। और एक दूसरी बस्ती होती है जहा पर वोट बैंक रहता है, भूले भटके कुछ सरकारी योजनाए यहा भी काम कर रही होती हैं। खोड़ा एक तीसरे तरह कि बस्ती है, यहाँ सरकार का लोगों का हालचाल जानने मे कोई रुचि नहीं है।
खोड़ा मे लाखों घर हैं जिनमे एक अनुमान के मुताबिक दस लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और बिना सीवर, सड़क और पीने के पानी के एक नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। खोड़ा कि इसी आबादी मे रहते हैं नोएडा, गाज़ियाबाद और दिल्ली के उद्योगों मे काम करने वाले मजदूर और घरों मे काम करने वाली महिलाएं।इन्ही नारकीय गलियों से निकाल कर ये आपके घरों और उद्योगों मे काम करने पहुचते हैं।एक नजरिए से देखा जाए तो खोड़ा मे यूं तो सब कुछ ही है, केवल सरकार कि योजनाओ और सुविधाओं के। खोड़ा मे सीवर कभी बिछाई ही नहीं गई और सड़क पे बहते नाली के पानी को भरने के लिए कई बार यहा कि गलियों मे मिट्टी भरी गई , जिसका नतीजा ये हुआ कि सड़के घरो से ऊपर आ गई और कई घरो के एक-एक मंजिल तक मिट्टी मे दब गए। और ये मिट्टी बिछाने का खर्चा भी खोड़ा वासियों अपनी मेहनत कि कमाई दे कर उठाया है।खोड़ा कि इन गलियों मे आपको सैकड़ो ऐसे घर मिलेंगे जो मिट्टी कि भराई के कारण ज़मीन के अंदर समा चुके हैं। सीवर की गैर मौजूदगी मे लोगों ने अपने अपने घरो के सामने पानी सोखने के सोखते बना रखे हैं, इन सोखतों से गंदा पानी ज़मीन के अंदर जाता है और चंद मीटर कि ही दूरी पर लगे हैंड पंप से वापस ऊपर जब आता है तो वो पीने लायक तो कतयी नहीं रहता।
खोड़ा मे तकरीबन दो हज़ार से ज्यादा गलियाँ हैं लेकिन सरकारी नंबर मिलने का सुख इनमे से किसी भी गली को प्राप्त नहीं हुआ है। न गलियों का कोई नंबर है और न ही यहा के घरों का कोई भी पता। खोड़ा मे रहने वाले बताते हैं कि खोड़ा मे कम से कम 50 कालोनियां हैं, खोड़ा के विस्तार का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पहले कभी ट्रांसफरमर खंभों के ऊपर हुआ करते थे लेकिन जैसे जैसे गलियों मे मिट्टी भरता  गया वैसे वैसे अब ट्रांसफारमर भी आसमानी सुख छोड़ कर ज़मीन पर आने को मजबूर हो गये हैं। इन्ही ट्रांसफारमर के नंगे तारों से सट कर आए दिन बेजुबान जानवर और बच्चे इसका शिकार होते रहते हैं। ऐसे ट्रांसफरमरों ने कइयों की जान ली और कइयो को अपाहिज बना दिया, लेकिन बिजली विभाग को इसकी कोई सुध नहीं है। 
खोड़ा मे आपको कही भी कूड़ेदान और सफाई कर्मचारी नहीं दिखेगा, दिखेगा तो सिर्फ सड़को पर बेतरतीब तरीके से पसरा हुआ कूड़ा और उनही कूड़े मे खाने की तलाश मे बेजुबान जानवर। अगर आपको कोई खाली प्लॉट दिखता है तो आप मान के चलिये की वो खाली प्लॉट अगर बगल के पड़ोसी घरो के लिए एक कूड़ेदान बन चुका है और कूड़े के अंबार से भर चुका है। खोड़ा के बारे मे एक बात सटीक रूप से कही जा सकती है की खोड़ा का कूड़ा और यहाँ का सीवर का पानी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पता और इसी नरक मे ही रह जाता है।खोड़ा मे दस लाख की आबादी मे कोई भी सरकारी अस्पताल नहीं है और शायद यही कारण है की इन गलियो मे झोलछाप डाक्टरों की भरमार है। सरकारी स्कूल है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता लेकिन हिन्दी मे पढाने वाले कई अंगरेजी मीडियम के प्राइवेट स्कूल आपको यहाँ दिख जाएंगे।
खोड़ा यूं तो नोएडा से सटा एक गाँव है लेकिन सरकारी नक्शों मे शायद गाज़ियाबाद का हिस्सा है।लेकिन मूलभूत सुविधाए देने मे शायद दोनों मे से कोई भी सक्षम नहीं है। खोड़ा से सटे नोएडा के सेक्टरों और इन्दिरापुरम मे तो तमाम विश्वस्तरीय सुविधाए दी गई हैं, लेकिन खोड़ा अभी भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ललच रहा है।वैश्वीकरण की अंधी दौड़ ने हमे कई अत्याधुनिक शहर दिये है लेकिन खोड़ा जैसे कई गाँव भी हैं जो मामूली सुविधाओं से भी वंचित हैं और यहां के लोग ऐसी ही नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ये तो देश के राजधानी से सटे एक गाँव का हाल है तो उन गांवों का तो भगवान ही मालिक है जो यहां से सैकड़ों, हजारों किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। मेरा ये लेख कई लोगो को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है की मैं वैश्वीकरण का खिलाफत कर रहा हु लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि पाँच सितारा सुविधाओ वाले इन शहरों के साथ साथ खोड़ा जैसे इन गांवो तक भी विकास और सुविधा पहुंचे।भारत  उदय और भारत निर्माण को ऐसे गांवों के लोग भी महसूस कर के देखें। लेकिन फिर एक बात जेहन मे आती है कि शहरों मे दो तरह की बस्तियाँ होती हैं -एक जहां विकास होता है और एक जहां वोट बैंक रहता है और खोड़ा तो शायद इन दोनों मे से किसी मे भी नहीं आता।